@ देहरादून की सुसवा नदी व बुल्लावाला पुल के नीचे हो रहे अवैध खनन के मामले के खिलाफ दायर जनहित याचिका..
★कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि अभी तक अवैध खनन को क्यों नही रोका गया…
★रिपोर्ट- (चंदन सिंह बिष्ट ) “स्टार खबर” नैनीताल..
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने देहरादून की सुसवा नदी व बुल्लावाला पुल के नीचे हो रहे अवैध खनन के मामले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने सचिव खनन , सम्बंधित जिलाअधिकारी निदेशक खनन से 8 नवम्बर को कोर्ट में पेश होने को कहा है, साथ ही कोर्ट ने जिला अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि पुल के पास जो वेस्ट प्लास्टिक एकत्रित है उसका निस्तारण करें। खनन माफिया भारत नारंग के खिलाफ क्या कार्यवाही की। शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट को अवगत कराएं। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि अभी तक अवैध खनन को क्यों नही रोका गया। आज सुनवाई पर कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। रिपोर्ट ने कहा गया कि अभी भी पुल के पास अवैध खनन किया जा रहा है जिसकी वजह से पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। पुल के पास बड़ी मात्रा में वेस्ट प्लास्टिक जमा है।
मामले के अनुसार कोटद्वार निवासी शिव सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कोटद्वार में सुसवा नदी व बुल्लावाला पुल के नीचे धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है जिससे नदी तट पर बसे लोगो को खतरा हो सकता है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि सुसवा नदी में लगातार हाे रहे खनन से कुड़कावाला व बुल्लावाला में सुसवा नदी पर बने पुल को खतरा बढ़ गया है। जिम्मेदार अधिकारी भी इसे लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं, बावजूद इसके खनन गतिविधियों पर रोक नहीं लग पायी हैं। यदि नदियों में लगातार खनन जारी रहा तो पुल कभी भी गिर सकता है। इसलिए अवैध खनन पर रोक लगाई जाय।
