@ हाईकोर्ट ने कौशल विकास योजना में कोरोना काल मे हुए 70 करोड़ के घोटाले मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई….
★उत्तराखंड में केन्द्र सरकार के सहायता को लेकर कौशल विकास योजना में कोविड महामारी के दौरान गड़बड़ी की गयी ….
★रिपोर्ट – (सुनील भारती ) “स्टार खबर ” नैनीताल….
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कौशल विकास योजना में कोरोना काल मे हुए 70 करोड़ के घोटाले मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से उक्त मामले के रिकार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करने के साथ ही याचिकाकर्ता को घोटाले में शामिल निजी कंपनियों और एनजीओ को पक्षकार बनाने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने अप्रैल 2024 माह नियत की है।
आपको बता दे कि हल्द्वानी आवास विकास कालोनी निवासी एहतेशाम हुसैन खान व अन्य की तरफ से उच्च न्यायालय में जनहित दायर कर कहा है कि उत्तराखंड में केन्द्र सरकार के सहायतित कौशल विकास योजना में कोविड महामारी के दौरान गड़बड़ी की गयी है। कोरोना काल के दौरान जब सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगी थी लेकिन इस अवधि में प्रशिक्षण के नाम पर लगभग 70 करोड़ की धनराशि हड़प ली गयी। प्रदेश सरकार दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रदेश में चल रही कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के नाम पर कई अनियमितताएं बरती गई और अकेले कोरोना काल में प्रदेश के 55 हजार छात्रों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करा उन्हें नौकरी तक आवंटित कर दी। जिन छात्रों के आधारकार्ड लगाए गए हैं वह पूरी तरह फर्जी हैं। इस पूरे फर्जीवाड़े में 70 करोड़ का चूना लगा दिया गया है।
