@ अब उत्तराखंड सरकार के इस सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी…
★कोर्ट के आदेश को मजाक समझना पड़ा भारी..
★पहले भी 15 हजार का जुर्माना लगाया चुकी है सचिव पर जुर्माना….
रिपोर्ट- (चंदन सिंह बिष्ट) “स्टार खबर” नैनीताल….
नैनीताल – उत्तराखंड सरकार में सचिव एमडीडीए के खिलाफ उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने जमानती वारंट जारी हुआ है..कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनोज तिवाड़ी व जस्टिस पंकज पुरोहित की कोर्ट ने अगली तारिख को कोर्ट में पेशी भी लगाई है…हाईकोर्ट के आदेश ना मानने पर हाईकोर्ट ने सचिव के खिलाफ जामनती वारंट जारी कर दिए हैं। आपको बतादें कि बनमाली प्रसाद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि देहरादून अजबपुर कलां में टीएचडीसी काँलोनी में बाहरी लोग जमीनों पर निर्माण कर रहे हैं जब्कि ये टीहरी विस्थापितों के लिये हैं..इस मामले में हाईकोर्ट ने 2021 में जवाब मांगा तो आज तक जवाब दाखिल नहीं किया..इसी साल 26 सितंबर को जवाब दाखिल नहीं हुआ तो कोर्ट ने सचिव एमडीडीए पर 15 हजार का जु्र्माना लगाया और आज कोर्ट में पेश होने को कहा लेकिन ना तो सचिव कोर्ट में पेश हुए ना ही कोई जवाब ही कोर्ट में पेश किया गया..जिस पर कोर्ट ने सख्त निर्णय लिया और जमानती वारंट जारी कर दिये हैं। हाई कोर्ट के अधिवक्ता डीसीएस रावत ने बताया कि कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है और कई बार जवाब मांगने के बाद भी सचिव ने जवाब नहीं दिया जबकि कोर्ट में सरकार ने जवाब दाखिल किया है पिछली तारीख को कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया था बावजूद इसके ना सचिव एमडीडीए ने जवाब दिया ना ही खुद पेश हुए जिसके बाद कोर्ट ने ये आदेश दिया
