नैनीताल – मसूरी स्थित म्युनिसिपल डिग्री कॉलेज शिक्षकों की कमी पर हाईकोर्ट ने सरकार उच्च शिक्षा विभाग के साथ नगर पालिका को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि उन्हौने नियुक्तियों के लिये क्या कदम उठाए हैं कोर्ट ने 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। आपको बतादें कि नगर पालिका मसूरी द्वारा संचालित डिग्री कालेज में 850 स्टूड़ेंट है और ये कालेज सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है। कालेज में 23 पद स्वीकृत हैं लेकिन अधिकांश पद खाली है और 9 ही शिक्षक नियुक्त हैं। पूरे मामले में इस महाविघालय की छात्रा अनीशा ने याचिका दाखिल कर कहा कि बिना शिक्षकों के पठन पाठन बाधित हो रहा है जिससे उनके भविष्य को लेकर भी चिंता होने लगी है।
दरअसल मसूरी स्थित म्युनिसिपल डिग्री कॉलेज जोकि उत्तराखंड में नगर पालिका द्वारा संचालित एकमात्र डिग्री कॉलेज है और साथ ही मसूरी क्षेत्र का एकमात्र उच्च शिक्षा संस्थान है वहां पर 850 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत है। कॉलेज राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है और यूजीसी द्वारा मान्यता भी मिली हुई है। अध्यापकों के 23 पद स्वीकृत होने के बावजूद अधिकांश पर यहां खाली हैं और मात्र 9 अध्यापक यहां पर नियुक्त है। कई संकाय में कोई भी परमानेंट अध्यापक नहीं है। महाविद्यालय की छात्रा अनीशा बीए प्रथम वर्ष द्वारा इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और कोर्ट को बताया गया कि नियमित अध्यापक न होने से पठन पाठन बाधित हो रहा है, कई संकाय में कोई भी नियमित अध्यापक नहीं है जबकि आसपास के पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह एकमात्र डिग्री कॉलेज है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सचिव उच्च शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा तथा महाविद्यालय के प्रबंधन कमेटी जो कि नगरपालिका अध्यक्ष मसूरी द्वारा संचालित है उन सब को नोटिस जारी कर यह पूछा है, महाविद्यालय में शिक्षकों के पद इतनी बड़ी मात्रा में रिक्त कैसे चले आ रहे हैं, साथ ही यह भी बताने को कहा है कि अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में अभी तक क्या प्रक्रिया हुई है और क्या क्या कदम उठाए गए। कोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग को यह भी बताने को कहा है जब यूजीसी के अध्यापक छात्र अनुपात के संबंध में स्पष्ट मानक हैं तो इस विद्यालय में उनकी अवहेलना कैसे हो रही है? अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।
