हल्द्वानी। जमरानी बांध के निर्माण से होने वाले प्रभावितों के लिए पुनर्वास की जगह तय कर दी गई है। शासन ने इसके लिए बने मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार निर्धारित जगह पर ग्रामीणों का विस्थापन किया जाएगा। मास्टर प्लान के अनुसार उन्हें मानकानुसार कृषि भूमि और भवन निर्माण के लिए भूखंड देने के साथ आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जाएगा पेयजल और सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए गौला नदी के अपर स्ट्रीम में जमरानी बांध बनाए जाने की प्रक्रिया तेज गति से की जा रही है। प्रस्तावित बांध स्थल से नदी का रुख बदलने के लिए कार्रवाई सिंचाई विभाग की जमरानी परियोजना इकाई कर रही है। साथ ही क्षेत्र से के प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्वास की तैयारी की जा रही है। उन्हें किच्छा के पास प्राग फार्म में बसाया जाना है। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार कर मंजूरी के लिए विभाग ने शासन में भेजा था। मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक की कमेटी ने इसके मूल्यांकन के बाद इसे मंजूरी दे दी है। बनाए गए प्लान के अनुसार ही प्रभावितों को बसाया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के साथ शीघ्र पुनर्वास की कार्रवाई को शुरू कर डूब क्षेत्र को खाली करा लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार जमरानी बांध के निर्माण के बाद 213 ग्रामीणों के मकान के साथ हो पूरी कृषि भूमि डूब क्षेत्र में आ रही है और वे ए श्रेणी में शामिल है। मास्टर प्लान के अनुसार उन्हें सौ वर्ग मीटर भूखंड मकान बनाने के दिए जाने के साथ ही एक एकड़ कृषि भूमि दी जाएगी। प्लान के तहत श्रेणी-सी के 223 ग्रामीणों को यहां पचास वर्ग मीटर के भूखंड में विभाग मकान चनाकर देगा। इसमें प्रभावित परिवारों की बेटियों को भी शामिल किया गया है। इसके लिए 2021 में 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वालो बेटियों के नाम शामिल किए हैं। जमरानी बांध के लिए स्थानीय लोक देवताओं का भी विस्थापन होना है। प्राग फार्म में मास्टर प्लान में ग्रामीणों के साथ ही लोक देवताओं के लिए जगह निधर्धारित कर दी गई है। साथ ही मवेशियों का भी पलायन होना। विस्थापितों के पुनर्वास के लिए चिह्नित प्राग फार्म में 3.04 एकड़ में सामूहिक चारागाह बनाया जाएगा।
★. आंगनबाडी, स्कूल और खेल मैदान का होगा निर्माण:
विस्थापितों के लिए बनाए गए मास्टर प्लान में जगह निर्धारित कर ली गई है। आंगनबाड़ी, स्कूल और खेल मैदान का निर्माण शुरू किया जाएगा। जमरानी बांध प्रभावितों के पुनर्वास के लिए बनाए गए मास्टर प्लान को शासन की मंजूरी मिल गई है। जल्द ही पुनर्वास के लिए अग्रिम कार्रवाई शुरू की जाएगी।
