हल्द्वानी के बनभूलपुरा ध्वस्तीकरण मामले में अवाम को मिली राहत..अब अगली सुनवाई 2 मई को होगी…
कुमाऊँ प्रवेश द्वार हल्द्वानी में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में फिलवक्त बनभूलपुरा के लोगों को बड़ी राहत मिली है।आज मामले में सुप्रीम कोर्ट में सभी तथ्यों को कायदे में रखे जाने के लिए राज्य सरकार ने आठ हफ्ते का समय माँगा लिया। जिस पर अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख़ 2 मई दे दी है।इस मामले में जनता की ओर से वरिष्ठ एडवोकेट सलमान खुर्शीद,कॉलिन गोंजाल्वेज,प्रशांत भूषण आदि पैरवी कर रहे हैं।
उत्तराखंड शासन के प्रार्थना पत्र पर आठ सप्ताह का मिला समय..भूमि सीमांकन का कार्य अभी नही हो पाया है पूरा…?
आपको बता दें कि रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बसाये गये बनभूलपुरा क्षेत्र से इस अतिक्रमण को पूरी तरह से ध्वस्त किये जाने के आदेश उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए थे।जिसके ख़िलाफ़ स्थानीय जनता के पैरोकार सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए थे।5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उक्त मामले पर एक माह का स्टे दे दिया था।आज मामले में सुनवाई होनी थी।पर राज्य सरकार ने संबंध में पूरी तैयारी न होने के चलते 8 सप्ताह का समय सुप्रीम कोर्ट से माँग लिया।अदालत ने राज्य सरकार द्वारा सम्बंध में मिले प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अगली तिथि 2 मई निर्धारित की है।राज्य सरकार की ओर से इस बीच पेपर वर्क पूरा कर लिया जाएगा और मज़बूत पैरवी के साथ दस्तावेज़ कोर्ट में प्रस्तुत किये जायेंगे।
