नैनीताल से संजय नागपाल की रिपोर्ट..
नैनीताल-हल्द्वानी पर अवैध अतिक्रमणकारियों पर कभी भी बुल्डोजर चल सकता है। हाईकोर्ट से इन अतिक्रमणकारियों को कोई राहत नहीं मिल सकी है जिसके बाद अब जिला प्रशासन और रेलवे कार्रवाई के लिये स्वतंत्र है। रेलवे की जमीन से इनको हटाने के लिये रेलवे के प्लान पर जिला प्रशासन भी जल्द कार्रवाई कर सकता है। हांलाकि अतिक्रमणकारियों ने हाईकोर्ट में विस्थापन की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी जिस पर सुनवाई से कोर्ट ने फिलहाल मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक ऐसे ही मामले पर कोर्ट अपना निर्णय नहीं देता तब तक इस याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती है कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के लिये 15 जून की तारिख तय कर दी है। दरअसल रेलवे की जमीन पर 4365 अतिक्रमणकारियों से सरकारी जमीन को मुक्त करना है।
हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अवैध अतिक्रमण हटाने का दिया है आदेश…
दरअसल हल्द्वानी के रविशंकर जोशी की जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने 9 नवम्बर 2016 को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। जिसके बाद अतिक्रमणकारियों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली तो कोर्ट ने तीन महीने में अतिक्रमणकारियों के प्रार्थना पत्रों की सुनवाई के बाद कार्रवाई के आदेश दिए थे जिजके बाद 6 मार्च 2017 को हाई कोर्ट ने फिर रेलवे को अतिक्रमण हटाने के आदेश दे दिए। लेकिन रेलवे हाई कोर्ट में समय की मांग को लेकर आई तो 31 मार्च 2020 तक सभी सुनवाई पूरी कर लें। लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं होने पर हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की तो रेलवे ने कोर्ट ने समय की मांग की है कि उनको कुछ समय और दिया जाए। इसी बीच याचिकाकर्ता ने नई याचिका दाखिल की जिस पर हाई कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का प्लान पूछा जिसके बाद कोर्ट ने इस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख है। वहीं रेलवे के वकील गोपाल के वर्मा कहते हैं कि हाईकोर्ट से कोई राहत अतिक्रमणकारियों के लिये नहीं है लिहाजा प्रशासन और रेलवे के पास कार्रवाई के लिये छूट है..वकील गोपाल वर्मा कहते हैं कि चाहे तो प्रसासन इन पर कार्रवाई कर सकता है। वहीं गोपाल के वर्मा ने बताया कि रेलवे ने भी अपना पूरा ब्यौरा अतिक्रमण हटाने के लिये जिला प्रशासन को दिया है जिसके तहते रोजाना खर्चा और कैसे कार्रवाई होगी इसका पूरा प्लान है।
