प्रधानमंत्री भारत सरकार व गृह मंत्री भारत सरकार के द्वारा विभिन्न कान्फ्रेन्स में न्यायालय तथा पुलिस सेवाओं में आम जनमानस के लिए अधिक पारदर्शी एवं सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन सेवाओं पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा ई-रिट पिटीशन पोर्टल के लिए निर्देशित किया गया है। ई-रिट पिटीशन पोर्टल के क्रियानयन के लिए अपर मुख्य सचिव गृह उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में हुई विडियों कान्फ्रेसिंग में दिये गये निर्देशों के क्रम में आज यानी बुधवार को ऑनलाइन ई-रिट पिटीशन पोर्टल का शासकीय अधिवक्ता कार्यालय में एसएन बाबुलकर महाधिवक्ता उच्च न्यायालय नैनीताल, जीएस सन्धूॅ शासकीय अधिवक्ता, सीएस रावत मुख्य स्थायी अधिवक्ता, डॉ. नीलेश आनन्द भरणे पुलिस उप महानिरीक्षक, कुमांयू परिक्षेत्र नैनीताल द्वारा शुभांरम्भ किया गया।
इसमें उत्तराखण्ड राज्य के दूरदराज क्षेत्र में नियुक्त विवेचना अधिकारी (आई.ओ0) को प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु आने जाने का समय तथा व्यय भार की बचत होगी। केवल जिन प्रकरणों में अति आवश्यक होगा उन्हीं रिट याचिकाओं पर प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु विवेचनाधिकारी को बुलाया जायेगा। प्रारम्भिक चरण में जमानत प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में जनपद देहरादून से कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। अगले चरण में क्रि0 रिट आदि अन्य याचिकाओं का कार्य भी प्रारम्भ जा रहा है। पोर्टल पर प्राप्त होने वाले जमानत प्रार्थना पत्र/रिट याचिकाओं पर त्वरित कार्यवाही हेतु प्रत्येक जनपद में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किये जा रहे है।
उक्त कार्य हेतु शासकीय अधिवक्ता कार्यालय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में प्रतिरूप पाण्डे सहायक शासकीय अधिवक्ता को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है जिनकी सहायता हेतु पुलिस विभाग से निरीक्षक श्री श्याम सिंह रावत नियुक्त हैं।
