नीताल – सरकार ने भले ही नए इलाकों में लगाए प्राधिकरण को खत्म करने की घोषणा पिछले कई महिनों पहले कर दी हो लेकिन अब उन इलाकों में प्राधिकरण लागू होने के भय से परेशान हो रहे हैं। आम आदमी को मकान दुकान बनाने में परेशानियां खड़ी होने की बातें तेज हो रही हैं तो अब फिर प्राधिकरण को हटाने की मांग तेज होने लगी है भवाली के पालिका अध्यक्ष ने नैनीताल सांसद को पत्र दिया है जिसमें पूर्व में 2016 की व्यस्थाओं को लागू करने की मांग उठाई है और भवाली पालिका इलाके को प्राधिकरण से मुक्त करने की मांग की है।
पालिका अध्यक्ष संजय बर्मा ने पत्र लिखकर कहा है कि सरकार के 17 मार्च 2021 को जारी आदेश के अनुसार 2016 से पूर्व प्राधिकरण और विनिमित क्षेत्रों को छोड़कर नये सम्मलित क्षेत्रों को मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया अग्रिम आदेशों तक स्थगित करने का शासनादेश जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि 2016 से पहले नगर पालिका बोर्ड़ द्वारा मानचित्र स्वीकृत किया जाता रहा है और ये क्षेत्र प्राधिकरण से बाहर था जिससे पालिका की आय होती थी और लोगों को आसानी भी रहती थी आज इस भवाली को झील विकास प्राधिकरण में शामिल किया जा रहा है जिससे जनता में रोष है
