नैनीताल – इस बार शिक्षा विभाग की नजरें अब उन शिक्षकों पर हैं जिन्होने ट्रांसफर के लिए फर्जी मेडिकल लगाया है। इस साल अब मास्टरों के तबादले काउंसलिंग के जरिये ही किये जायेंगे और शिक्षकों को 10 के बदले 20 ऑप्शन दिए जायँगे, साथ ही मेडिकल को आधार बनाने वाले शिक्षकों को मेडिकल बोर्ड के सामने स्वास्थ्य जांच टेस्ट देना होगा अगर मेडिकल बोर्ड ने कहा कि ये पढ़ने लायक नहीं हैं तो विभाग ऐसे शिक्षकों को कम्पलसरी रिटायरमेंट देगा। तबादलों से पहले कई शिक्षकों ने मानसिक तनाव का मेडिकल विभाग को दिया है और खुलाशा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की बैठक के दौरान हुआ है। जिसके बाद शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग को काउंसलिंग के साथ मेडिकल बोर्ड भी रखने को कहा है। बैठक के बाद मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि 1 को शासन स्तर पर बैठक करनी है जिसमें शिक्षकों द्वारा कहा गया है कि काउंसलिंग से तबादले किये जायें। कई शिक्षकों के ट्रांसफर में मेडिकल आये हैं उसके लिए मेडिकल बोर्ड बैठा रहे हैं। अगर सही में कोई शिक्षक को दिक्कत है उसकी परेशानी का हल खोजेंगे और मेडिकल बोर्ड कहेगा कि ये पढ़ा ही नहीं सकता तो उसको कम्पलसरी रिटायरमेंट देंगे।
अपने विभागों की समीक्षा ये जारी किए निर्देश एक ही पर्ची सभी जगह…
नैनीताल मंत्री धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य शिक्षा और सहकारिता विभाग की बैठक ली है। नैनीताल क्लब में बैठक के दौरान स्वास्थ्य महकमे की जानकारी ली इस दौरान अस्पतालों में डॉक्टरों से लेकर अन्य स्टाफ की कमी का मुद्दा उठा, बैठक के दौरान मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि वो राज्य में अब एक पर्ची सिस्टम लागू करने जा रहे हैं एक ही रेट अस्पताल की पर्ची का होगा और वहीं पर्ची सभी जगह चलेगी यानी दूसरे सरकारी अस्पताल में पर्ची कटवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की कमी पर धन सिंह रावत ने कहा कि जल्द ही डॉक्टरों की कमी को दूर करेंगे और जो भी स्टाफ की कमी है वो भी दूर होगी। वहीं डॉक्टरों के आवास के लिए शासन में तत्काल प्रपोजल भेजने को कहा है, धन सिंह रावत ने कहा कि अभी कुछ डॉक्टर सरकारी मेडिकल कालेजों से मिलेंगे उनको 3 साल सेवाएं पहाड़ में अनिवार्य किया गया है और पहाड़ में सेवाएं देने वालों को अतरिक्त भत्ता भी दिया जाएगा।
इसके साथ ही सहकारिता विभाग में भी फजीवाड़े की जांच को कहा गया है। मंत्री धन सिंह ने पूछा है कि क्या किसानों को ऋण दिया गया है या नहीं जिसमें विभाग ने बताया कि करीब 70 प्रतिशत किसान वहीं हैं जिनको पहले भी ऋण दिया गया था, धन सिंह ने कहा है कि नए किसान को भी लाभ दें और स्वयं सहायता समूह को बजी फोकस करें। धनसिंह ने स्पष्ट कहा है कि कुछ समितियां जांच के दायरे में हैं और कुछ बैंकों की भी जांच करेंगे, मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जो लोग लोन नहीं चुका रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई अमल में लायी जाए।
